Gender Budget

 

भारताच्या पहिल्या महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील चौथा अर्थसंकल्प मांडला. महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात लिंग आधारित अर्थसंकल्प (जेंडर बजेट)  सादर करायला भारतात २००५-०६ मध्ये सुरुवात झाली. यावर्षी भारताच्या वित्तमंत्र्यांनी १७वा लिंग आधारित अर्थसंकल्प सादर केला. 

लिंग आधारित अर्थसंकल्पात  महिलांना पूर्ण किंवा अंशतः लाभ होतील अशा योजनांसाठी काही रक्कम राखीव ठेवलेली असते. विभाग अ (Part A) आणि विभाग ब (Part B) असे दोन भाग या अर्थसंकल्पात येतात. विभाग अ मध्ये महिलांना पूर्ण लाभ होतील आणि विभाग ब मध्ये महिलांना अंशतः (३०%-९९%) लाभ असतील अशा योजना येतात. 

या वर्षी २०२२-२३ साठी लिंग आधारित अर्थसंकल्पासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४.३% म्हणजेच ₹ १,७१,००६ कोटी राखीव आहेत. महिलांसाठीच्या कार्यक्रमांची , प्रकल्पाची आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरता येतात. विभाग अ साठी ₹ २५,३३९.१३ वरून ६% ने वाढवून ₹ २६,७७२.८९ तसेच विभाग ब साठी ₹ १,२८,७४९.८३ वरून १२ % ने वाढवून ₹ १,४४,२३३. ५८ इतकी रक्कम राखीव ठेवलेली आहे. 

लिंग आधारित अर्थसंकल्प योजना प्रामुख्याने ग्रामीण विकास, महिला आणि बाल विकास, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि शिक्षण यावर केंद्रित आहेत 

• ग्रामीण विकास योजनांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ग्रामीण गृहनिर्माण (प्रधानमंत्री आवास योजना), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना यांचा समावेश होतो
• महिला आणि बाल विकास योजनांमध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अंगणवाडी सेवा, बाल संरक्षण सेवा, राष्ट्रीय पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर, केंद्रीय समाज कल्याण मंडळ, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, स्वाधार गृह, राष्ट्रीय महिला आयोग, कार्यरत महिला वसतिगृह यांचा समावेश होतो
• शैक्षणिक योजनांमध्ये संपूर्ण शिक्षा, शाळांमधील माध्यान्ह भोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय संघटना, नवोदय विद्यालय समिती, केंद्रीय विद्यापीठांसह विद्यापीठ अनुदान आयोग, अभिमत विद्यापीठे आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE), भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांना समर्थन, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थांना सहाय्य यांचा समावेश होतो
• आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण योजनांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (National Rural Health Mission) अंतर्गत आरोग्य प्रणाली मजबूत करणे, पायाभूत सुविधांची देखभाल करणे समाविष्ट आहे
• गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार योजनांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) समाविष्ट आहे.

केंद्रीय स्तरावरील महिला आणि बाल विकास मंत्रालयासारख्या प्रादेशिक कार्यालयातील (नोडल एजन्सी) अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवून ते इतर विभागांसोबत काम करू शकतात. हे अधिकारी लिंग आधारित संवेदनशील प्रकल्प आणि कार्यक्रमांचे नियोजन, अर्थसंकल्प आणि अंमलबजावणीसाठी धोरणे यामध्ये लक्ष घालतात . अनुदान आणि इतर योजनांचे तपशील येथे उपलब्ध आहेत -

https://wcd.nic.in/schemes-listing/2419

https://wcd.nic.in/schemes-listing/2404

https://wcd.nic.in/schemes-listing/2405 

https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana

Nirmala Sitharaman who has presented the forth union budget, is the first full time woman finance minister. 

17^th Gender Budget is presented this year. Gender-responsive budgeting in India was adopted in 2005-06. The gender budget includes allocations made by different ministries for schemes that fully or partially benefit women. 

The Gender Budget has two parts: Part A and Part B. Part A includes schemes that are 100% targeted towards women and girls beneficiaries while Part B includes Pro-women and girl schemes in which 30 to 99% allocations are towards women and girls.

The gender budget has gone up in absolute numbers to ₹ 1, 71,006.5 crores in 2022-23 this is approx.4.3 per cent of the total budget of 2022-23 budget. Gender Budget is used for implementing women related programmes, projects and schemes. 

The Part A of the gender budget has been increased by 6% from last year's revised budget ₹ 25339.13 to ₹ 26,772.89 crore. A hike of 12 % as compared to last year, from ₹1,28,749.83 to ₹ 1,44,233.58 crore in Part B. 

Gender Budget schemes are majorly focused on Rural development, women and child development (WCD), housing and urban affairs, health and family welfare and education.

• Rural development schemes include Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rural Housing (Pradhan Mantri Awaas Yojana), Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
• Women and child development schemes include Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Anganwadi Services, Child Protection Services, National Nutrition Mission, One Stop Centre, Central Social Welfare Board , Beti Bachao Beti Padhao , Scheme for Adolescent Girls, Swadhar Greh , National Commission for Women , Working Women Hostel
• Education schemes include Samagra Shiksha , National Programme of Mid Day Meals in Schools, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Navodaya Vidyalaya Samiti, University Grants Commission including Central Universities, Deemed Universities and All India Council for Technical Education (AICTE), Support to Indian Institutes of Technology, Support to National Institutes of Technology
• Health and family welfare schemes include Health System Strengthening under National Rural Health Mission (NRHM), Infrastructure Maintenance Housing and urban affairs schemes include Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).

Nodal agencies like the Ministry of women and child development at central level may work with other departments by building capacities of the officials. These officials are involved in policies, projects and programmes for gender sensitive planning, budgeting and implementation. 

Details of grants and other schemes are available on – 

https://wcd.nic.in/schemes-listing/2419 

https://wcd.nic.in/schemes-listing/2404 

https://wcd.nic.in/schemes-listing/2405 

https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana

डॉ. स्नेहल कमलापूर

References- 

https://www.indiabudget.gov.in/ 

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat13.pdf